कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाच्या वाहतूक विभागाकडील कर्मचारी गेले अनेक वर्षे ७ व्या वेतन आयोगाच्या वेतन श्रेणी पासून वंचित होते. याबाबत सातत्याने शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात आला असून, हा प्रश्न मार्गी लागला आहे. के.एम.टी. कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देण्याच्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिली आहे.  नगरविकास मंत्री व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यांनी या प्रस्तावावर सही करून तात्काळ ७ वा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश दिले होते. गेले अनेक वर्षे के.एम.टी. कर्मचारी न्यायाच्या प्रतीक्षेत होते. 

सन २०१९ पासून कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्याना ७ वा वेतन आयोग फरकासह लागू झालेला आहे. परंतु, के.एम.टी. कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्याच्या प्रश्न प्रलंबित होता. याबाबत आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर त्यांचा पाठपुरावा यशस्वी झाला के.एम.टी. कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. आमदार क्षीरसागर यांच्या विशेष प्रयत्नाने एक ऑगस्ट पासून सातवा वेतन अंमलबजावणी बाबत शासनाने आदेश जारी केला. महापालिका प्रशासनाने सप्टेंबरच्या वेतनात सातवा वेतन आयोग समाविष्ट करून वेतन दिल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी आनंद उत्सव साजरा केला. याबाबत के.एम.टी, कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आमदार राजेश क्षीरसागर यांचे विशेष आभार मान्यात आले. 

यावेळी मुन्सिपल ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष सचिन जाधव, गटनेते एमडी कांबळे तसेच संघटनेचे पदाधिकारी उत्तम कांबळे, संजय भास्कर, जावेद सनदी, वर्कशॉप चे ज्ञानदेव शिंदे, विश्वास सोने, विजय सुतार, दत्ता बामणेकर हजर होते. याप्रसंगी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्यासाठी शहराचा आमदार म्हणून संघटनेच्या सदैव पाठीशी राहीन व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना कायम करणे बाबतचा आदेश लवकरच आणू अशी ग्वाही दिली.