कोल्हापूर : प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत केंद्रीय स्वयंपाक घरामार्फत कोल्हापूर महापालिका कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना शिजवलेले अन्नाचा (शालेय पोषण आहार) पुरवठा करण्यासाठी पात्र संस्थेकडून/बचत गटाकडून दि.२८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निविदा प्रसिद्ध केली होती. त्या निविदेद्वारे राबवलेली प्रक्रिया बेकायदेशीर व नियमबाह्य असलेबाबत मरगाई देवी महिला स्वयं सहाय्यता बचत गटातर्फे सुवर्णा बळवंत सुतार यांनी महापालिका प्राथमिक शिक्षण समितीचे प्रशासन अधिकारी यांचे विरुद्ध दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. या दाव्यात महापालिकेने स्वारस्याची अभिव्यक्ती संदर्भातील निविदेचे अनुषंगाने कोणतीही कारवाई करु नये याकरिता कोर्टाकडे तातडीने तूर्तातूर्त मनाईची याचिका दाखल केली होती.
या दाव्यात वादी मरगाई देवी महिला बचत गट यांनी 'महाराष्ट्र शासनाने स्वारस्याची अभिव्यक्ती प्रक्रिया राबविणेबाबत दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचा व अटी व शर्तीचा भंग केला आहे. तसेच प्रशासन अधिकारी यांनी आपल्या मर्जीतील बचतगट व स्वयं सहायता संस्थांना नियमबाहय पद्धतीने पात्र करुन ठेका दिलेने संपूर्ण प्रक्रिया रद्द ठरवावी याकरीता दिवाणी कोर्टात तातडीने दाद मागितली होती.
या दाव्यात प्रशासन अधिकारी यांनी प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेमार्फत महाराष्ट्र राज्य, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी नेमून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वे व सूचनांचे काटेकोरपणे पालन केलेले आहे. तसेच शालेय पोषण आहारा संदर्भातील प्रसिद्ध केलेल्या निविदा अटी व शर्तीनुसार बचत गटांना पात्र, अपात्रतेबाबत निर्णय घेणेचा सर्वस्वी अधिकार कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासक यांना असलेचे न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिले. तसेच निविदेतील अटी व शर्तीनुसार कामकाज पूर्ण केले असलेचे व संबंधितांना शालेय पोषण आहार पुरविणे बाबत आदेश देण्यात आलेचे मा.न्यायालयाच्या निदर्शनास महापालिकेने आणून दिले. एखादया संस्थेने एका पेक्षा जास्त युनिटसाठी अर्ज केला तरी त्यास एकाच युनिटसाठी पात्र ठरविण्याची तरतूद आहे. सदर अटी व शर्तीनुसार मरगाई देवी महिला बचत गट यांनी एका पेक्षा जास्त युनिटसाठी अर्ज केलेने ते १००० युनिटसाठी छाननी प्रक्रियेमध्ये पात्र झाले, तर २५०० च्या युनिटसाठी गुणांकन कमी असलेने अपात्र झाले आहेत.
प्रतिवादी यांनी कोल्हापूर महानगरपालिकेने ठेका दिल्यानुसार संबंधित बचत गटांनी दि. १५जून २०२४ रोजीपासून प्रत्यक्ष शालेय पोषण आहाराचा पुरवठा विद्यार्थ्यांना करुन प्रत्यक्षात निविदेची अंमलबजावणी झाली असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. या सर्व बाबी विचारात घेऊन न्यायालयाने शालेय पोषण आहार पुरवठा करण्यास विरोध करणारी याचिका मे. दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर श्रीमती एम. एस. मनुगुळी यांनी नामंजूर करुन महापालिकेने राबविलेली प्रक्रिया योग्य असलेने संबंधित विरोधी बचत गटाची याचिका फेटाळून लावली. यासाठी कोल्हापूर महानगरपालिकेच्यावतीने अॅड. प्रफुल्ल राऊत यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. त्यांना महापालिका प्राथमिक शिक्षण समितीचे प्रशासन अधिकारी शंकर यादव, लेखापाल निकिता आंबुलगेकर व लिपीक अविनाश लाड यांचे सहाय्य लाभले.