बंगळूरू : कर्नाटकच्या बंगळूरू येथील विशेष लोक अदालतीने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि इतर अनेक नेत्यांवर एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. इलेक्टोरल बॉण्डद्वारे खंडणी उकळल्याच्या तक्रारीवर सुनावणी करताना हे आदेश देण्यात आले आहेत.
जनाधिकार संघर्ष परिषदेचे (जेएसपी) सह- अध्यक्ष आदर्श अय्यर यांनी बंगळूरू येथील लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. आणि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामनयांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश मागितले होते. याप्रकरणी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी.वाय. विजयेंद्र, भाजप नेते नलिन कुमार कटील, केंद्रीय आणि राज्य भाजप कार्यालये आणि ई.डी. विभागाविरोधाततक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
तक्रारीत म्हटले आहे की, एप्रिल २०१९ ते ऑगस्ट २०२२ पर्यंत, उद्योजक अनिल अग्रवाल यांच्या फर्मकडून सुमारे २३० कोटी रुपये आणि अरबिंदो फार्मसीकडून ४९ कोटी रुपये निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून वसूल करण्यात आले.
इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून धमकी देऊन खंडणी वसूल करण्यात आल्याची तक्रारत्यांनी केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने बंगळूरूमधील टिळक नगर पोलिस स्टेशनला इलेक्टोरल बॉण्डद्वारे खंडणीच्या प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत.