कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराच्या हद्दीलगत विस्तारत असलेल्या नागरी वसाहतींच्या आणि गावांच्या सुनियोजित विकासासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणास (KUADA) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ४० अन्वये 'विशेष नियोजन प्राधिकरण' (SPA) हा महत्त्वपूर्ण दर्जा मिळावा, यासाठीचा अधिकृत प्रस्ताव आज, ८ डिसेंबर २०२५ रोजी राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावामुळे प्राधिकरणाच्या कक्षेतील ४२ गावांमधील विकासाचे प्रश्न मार्गी लागणार असून, कोल्हापूरच्या उपनगरांमध्ये सुनियोजित विकासाचे एक नवीन पर्व सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.

या महत्त्वपूर्ण प्रक्रियेला गती मिळण्यामागे लोकप्रतिनिधींचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा कारणीभूत ठरला आहे. करवीर विधानसभेचे आमदार चंद्रदीप नरके यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात नियम १०५ अन्वये लक्षवेधी सूचना क्रमांक ९२३ द्वारे हा मुद्दा प्रकर्षाने उपस्थित केला होता. प्राधिकरणाला सक्षम करण्यासाठी आणि विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी 'विशेष नियोजन प्राधिकरण' दर्जा मिळणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. या मागणीची दखल घेत कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रकाश आबिटकर यांनी तत्परतेने कार्यवाही केली. त्यांनी २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या प्राधिकरणाच्या सभेत या विषयाला अनुसरून विशेष दर्जा मिळण्याबाबतच्या ठरावास मान्यता दिली होती. त्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर वेगाने हालचाली करत, प्राधिकरणाने ५ डिसेंबर २०२५ रोजी याबाबतचा अधिकृत ठराव संमत केला आणि आज हा सविस्तर प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे.

हा दर्जा प्राप्त झाल्यास कोल्हापूर आणि लगतच्या गावांसाठी त्याचे दूरगामी फायदे होणार आहेत. या प्रस्तावास शासनाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर प्राधिकरणाला स्वतःचा स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्याचे सर्वाधिकार प्राप्त होतील. यामुळे स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती आणि गरजांनुसार नियोजनाची अंमलबजावणी करणे शक्य होईल. सर्वात दिलासादायक बाब म्हणजे, प्राधिकरणाच्या हद्दीतील विविध विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाकडून थेट निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. आजवर निधीअभावी रखडलेली रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी निचरा यांसारखी कामे गतीने पूर्ण होतील. परिणामी, प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील ४२ गावे, जी आजवर अनेक मूलभूत नागरी सुविधांपासून वंचित होती, त्यांचा विकासाचा अनुशेष भरून निघेल आणि नागरिकांना दर्जेदार सोयी-सुविधा उपलब्ध होतील असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी म्हटले आहे.