कोल्हापूर : देशभरातील ग्राहकांना स्मार्ट मीटरद्वारे विद्युत पुरवठा करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने आणले आहे. या धोरणाच्या अनुषंगाने राज्यात स्मार्ट प्रिपेड मीटर बसवण्यासाठी सर्वेक्षण झाले होते. याद्वारे हे मीटर बसवण्यासाठी तब्बल 27 हजार कोटी रुपयांचे टेंडर काढण्यात आले आहे. प्रिपेड मीटरच्या माध्यमातून आगाऊ पैसे भरून घेण्याचे धोरण बनवून महावितरणचे खाजगीरण करण्याचा डाव असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीने केला आहे.
विद्युत कायदा, 2003 प्रमाणे मीटर विकत घ्यायचे का नाही हे ठरवण्याचा अधिकार ग्राहकाचा आहे. स्मार्ट मीटरचा आर्थिक ताण ग्राहकांवर पडू देणार नाही असे महावितरणचे म्हणणे आहे. परंतु या मीटरचा खर्च छुप्या पद्धतीने बिलातून वसुल करण्याचा डाव महावितरण आहे.
वास्तविक बघता स्मार्ट मीटरची किंमत व जोडणी खर्च सहा हजार तीनशेच्या वर असण्याचे कारण नाही. परंतु बारा हजार रुपये प्रति मीटर इतक्या रकमेचे टेंडर मंजूर करण्यात आले आहे. महावितरण मोठ्या भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा डाव या अडून आखला जात आहे.
ग्राहकांनी विजेचा वापर केल्यानंतर देयक वसुल करण्याची पद्धत असताना प्रिपेड मीटरचा आग्रह का धरला जात आहे. महावितरण ने आधुनिकीकरण केल्यास ग्राहकांचे वीज दर कमी होणे अपेक्षित आहे, परंतु स्मार्ट मीटर योजनेमुळे ग्राहांना कोणताही आर्थिक फायदा होणार नाही. उलट ग्राहकांची लूट करण्यासाठीच स्मार्ट प्रिपेडचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप आप चे प्रदेश संघटन सचिव संदीप देसाई यांनी केला.
स्मार्ट मीटरची अंमलबजावणी करण्यासाठी जबरदस्ती केल्यास याविरोधात आप राज्यभर रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशारा आपच्या वतीने देण्यात आला आहे.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष अरुण गळतगे, उत्तम पाटील, सूरज सुर्वे, समीर लतीफ, वसंत पाटील, अभिजित कांबळे, दुष्यन्त माने, प्राजक्ता डाफळे, संजय नलवडे, विजय हेगडे, मयुर भोसले, उमेश वडर, स्वप्नील काळे, लाला बिर्जे आदी उपस्थित होते.