कोल्हापूर : अनुसूचित जाती आणि जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियमांतर्गंत दाखल प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी 60 दिवसांच्या आत तपास करुन दोषींवर मुदतपूर्व दोषारोपपत्र दाखल करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिले .

 जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, सहाय्यक आयुक्त (समाज कल्याण) सचिन साळे, पो. उपअधिक्षक तानाजी सावंत प्रामुख्याने उपस्थित होते.

   जिल्हाधिकारी म्हणाले, अत्याचारग्रस्तांची संख्या एखाद्या महिन्यातच अचानक का वाढते आहे याचे अवलोकन व्हावे. त्याचबरोबर दाखल प्रकरणांचा त्वरीत निपटारा करण्यात यावा. अशासकीय सदस्यांनी निकषांची पूर्तता करणाऱ्या पिडीतांना तसेच त्यांच्या वारसदारांना शासकीय नोकरीच्या अनुषंगाने परिपूर्ण असे मार्गदर्शन करावे, अशी सूचनाही त्यांनी या बैठकीत केली.

 प्रारंभी  साळे यांनी मागील बैठकीचे इतिवृत्त वाचून दाखवले. त्याचबरोबर 23 डिसेंबर अखेर 14 प्रकरणांमध्ये दोषारोप दाखल करण्यात आले असल्याचे सांगून सद्यस्थितीत 19 प्रकरणे पोलीस तपासाच्या अनुषंगाने प्रलंबित असल्याचे सांगितले.

  या बैठकीसाठी सुरेखा डवर, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अभिजीत खोत, अशासकीय सदस्य  शहाजी गायकवाड, संजय कांबळे, संतोष तोडकर, श्रीमती लता राजपूत, एलसीबीचे निवृत्ती माळी आदी उपस्थित होते.