नवी दिल्ली : राज्यसभेचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी नवी दिल्लीत केंद्रीय अन्न वितरण मंत्री नामदार प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेतली. २०१९ पासून साखरेची किमान आधारभूत किंमत ३१०० रूपये प्रतिक्विंटल आहे. दुसरीकडे शासनाकडून दरवर्षी उसाची एफआरपी वाढत जाते. त्यामुळे साखर कारखान्यांचा आर्थिक बोजा वाढत आहे. परिणामी उसाच्या किमान हमीभावानुसार, साखरेच्या किमान आधारभूत किंमतीमध्ये वाढ करावी, अशी मागणी खासदार महाडिक यांनी केली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना फेडरेशन, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना संघ आणि इस्माच्यावतीने, केंद्रीय मंत्र्यांना मागणीचे पत्र देण्यात आले.

सन २०१८-१९ पासून आतापर्यंत साखरेच्या किमान आधारभूत किंमतीमध्ये वाढ झालेली नाही. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, अजुनही साखरेला प्रतिक्विंटल ३१०० रूपये इतकाच किमान आधारभूत दर आहे. एकिकडे साखरेचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. तर त्याचवेळी शासनाकडून शेतकर्‍यांना दरवर्षी किमान ऊस दरामध्ये वाढ दिली जाते. पण त्याप्रमाणात साखर कारखान्यांची एमएसपी वाढवली जात नाही. गेल्यावर्षी उसाची किमान एफआरपी ३१५० रूपये होती. यंदा ही एफआरपी वाढली जाईलच. पण त्याचवेळी साखरेचा उत्पादन खर्च क्विंटलमागे ४१६६ रूपये इतका झालाय. त्यामुळे साखरेचा उत्पादन खर्च आणि शेतकर्‍यांना द्यावयाची किमान आधारभूत किंमत, यांचा विचार केला, तर साखर कारखान्यांचे आर्थिक गणित बिघडलेले आहे. अनेक कारखान्यांना कर्ज काढून, शेतकर्‍यांना एफआरपीची रक्कम द्यावी लागते. त्यामुळे साखरेच्या किमान आधारभूत वाढ किंमतीमध्ये ३१०० रूपयांपासून ४२०० रूपये प्रतिक्विंटल इतकी वाढ करावी, अशी मागणी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे करण्यात आली आहे. 

तसेच साखरेची किमान आधारभूत किंमत वाढवल्यानंतर, त्याचप्रमाणात इथेनॉलच्या दरात प्रतिलिटर पाच रूपये वाढ करणे गरजेचे आहे, या मुद्दयाकडे लक्ष वेधण्यात आले. सन २०२३-२४ या वर्षात देशात साखरेचा तुटवडा निर्माण होईल, या शक्यतेने केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीला बंदी घातली. आता ही बंदी उठवली असली, तरी इथेनॉलच्या दरातही वाढ करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.