क्वॉलिटी कॉन्सिल ऑफ इंडिया संस्थेकडून कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे मूल्यमापन
schedule25 Apr 25 person by visibility 175 categoryराज्य

▪️१०० दिवसाच्या कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कामाची केली पाहणी
कोल्हापूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली 100 दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा मोहीम अभियानात पुणे महसूली विभागात कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची शिफारस पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे. यामुळे भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्वॉलिटी कॉन्सिल ऑफ इंडिया ) या संस्थेने आज येथील कामकाजाचे मूल्यमापन करण्यात आले. यावेळी शंभर दिवसाच्या कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेअंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांचे व कामकाजाचे सादरीकरण जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी केले.
यावेळी आवश्यक कागदपत्रे व दस्तावेजाची माहिती त्रिसदस्यीय मूल्यांकन समितीने घेतली. यानंतर त्यांनी वतन, देवस्थान, वसुली, आरटीएस, संजय गांधी योजना, स्वातंत्र्यसैनिक, ग्रामपंचायत शाखा, अभिलेख शाखा, तसेच विविध शाखा, स्वच्छतागृह, पार्किंग व्यवस्था, परिसरातील बगीचा, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आदी पाहणी करुन माहिती घेतली. या समितीमध्ये सुब्रतो भोस, एच. बी. चावला व जयेश यादव यांचा समावेश होता.
शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमात कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केलेल्या कामकाजाची पाहणी करण्याकरिता आलेल्या चमूने जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या उपस्थितीत विविध शाखांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन केले. कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पुणे विभागातील 5 जिल्ह्यांमध्ये 100 दिवसांच्या सुधारणा आणि उपाययोजना कार्यक्रमात चांगले काम केले आहे. महाराष्ट्रातील सर्व महसूली विभागातून प्रथम आलेल्या 6 कार्यालयांची भारतीय गुणवत्ता परिषद या संस्थेकडून तपासणी केली जात आहे. मागील काही दिवसांत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध उपाययोजनांचे काम करण्यात आले.
जिल्ह्यामध्ये सर्व तहसील तसेच जिल्हा परिषदे अंतर्गत सर्व यंत्रणा यासाठी कार्यरत आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्याची निवड आता राज्य स्तरावर झाल्यामुळे आज भारतीय गुणवत्ता परिषद अधिकाऱ्यांनी स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. या संवादातून शंभर दिवसांच्या कार्याचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. वेगळे प्रयोग, शासनाची प्रतिमा वर्धन करणाऱ्या योजना, स्वच्छता आदी सर्व निकष तपासून ही संस्था राज्य शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. भारतीय गुणवत्ता परिषद या चमू सोबत स्थानिक प्रशासनाचे अधिकारी आज मूल्यमापनाच्या बैठकीला उपस्थित होते.