नवी दिल्ली : लोकसभेने गुरुवारी मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा वैधानिक ठराव मंजूर केला. पक्षाच्या सर्व बाजूंनी सदस्यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले असले तरी, त्यांनी मणिपूरमधील परिस्थितीसाठी भाजपशासित केंद्र सरकारवर टीका केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी चर्चेला उत्तर देताना सांगितले की, अशांत ईशान्येकडील राज्यात सामान्य परिस्थिती परत आणण्यासाठी सरकारने सर्वतोपरी उपाययोजना केल्या आहेत.

शहा यांनी सभागृहात सांगितले की मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे, त्यानंतर राज्यपालांनी आमदारांशी चर्चा केली आणि बहुसंख्य सदस्यांनी सांगितले की ते सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नाहीत. गेल्या चार महिन्यांत मणिपूरमध्ये कोणताही हिंसाचार झालेला नाही. मणिपूरमधील परिस्थिती समाधानकारक आहे असे मी म्हणणार नाही, पण ती नियंत्रणात आहे. " असे शाह म्हणाले.  

शांततापूर्ण तोडग्यासाठी मेइतेई आणि कुकी या दोन्ही समुदायांशी चर्चा झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. "एकूण परिस्थिती शांततापूर्ण आहे. जोपर्यंत लोक छावण्यांमध्ये आहेत तोपर्यंत परिस्थिती समाधानकारक आहे असे मी म्हणणार नाही. मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार सर्व शक्य पावले उचलत आहे," असे शाह म्हणाले. 

अमित शहा म्हणाले की, राज्यात गेल्या काही काळापासून सुरू असलेल्या वांशिक दंगलींमध्ये आतापर्यंत किमान २६० लोकांचा मृत्यू झाला आहे. राज्याच्या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर येथे वांशिक दंगली सुरू झाल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. 

"ज्या दिवशी आदेश आला, त्या दिवशी आम्ही केंद्रीय सैन्याला हवाई मार्गाने पाठवले. आमच्याकडून (कारवाई करण्यात) कोणताही विलंब झाला नाही," असे ते म्हणाले. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की त्यांना मागील सरकारांच्या काळात मणिपूरमध्ये झालेल्या संघर्षांची तुलना करायची नव्हती, तथापि त्यांनी लोकसभेत माहिती दिली की १९९० च्या दशकात नागा आणि कुकी गटांमधील दंगली पाच वर्षे चालू राहिल्या. 

"दशकभर तुरळक हिंसाचार सुरू राहिला ज्यामध्ये ७५० लोकांचा बळी गेला. १९९७-९८ मध्ये कुकी-पैते संघर्ष झाला ज्यामध्ये ३५२ लोक मारले गेले. १९९० च्या दशकात मेतेई-पांगल संघर्षात १०० हून अधिक लोक मारले गेले. तत्कालीन पंतप्रधान किंवा तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी मणिपूरला भेट दिली नाही," असे ते म्हणाले.