डॉ. के. कस्तुरीरंगन आयोगाने मनुष्यबळ विकास मंत्रालयास सादर केलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०१९ या अहवालावर बेतलेले 'राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२०,' २९ जुलै, २०२० मध्ये लागू करण्यात आले. हे धोरण शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, विचार करण्यासारखे इतर महत्त्वाचे केंद्रीय मुद्दे आणि अंमलबजावणी अशा चार भागांत विभागलेले आहे. हे धोरण देशाच्या शिक्षणव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करणारे असून, ते २०४० पर्यंत पूर्णपणे अमलात आणले जाणार आहे.

प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेत खूप मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याचे या धोरणात निश्चित केले आहे. शालेय शिक्षणाचे १०+२+३ हे प्रारूप बदलून त्याऐवजी ५+३+३+४ हे प्रारूप स्वीकारले आहे.

 अभ्यासक्रम,व्यवस्थापन,अध्ययन-अध्यापन, मूल्यांकन, शिक्षणाचे नियमन आणि संस्थात्मक मूल्यमापन आणि मूल्यांकन यात बदल सुचवले आहेत. उच्च शिक्षणाची प्रचलित संस्थात्मक रचनाच हे शिक्षण धोरण पूर्णार्थाने नाकारते. बहुशाखीय शिक्षण पद्धतीचा स्वीकार, संशोधनास प्राधान्य, उच्च शिक्षण नियामक संस्थांची पुनर्रचना ही या धोरणाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये. प्रेरित, उत्साही आणि सक्षम शिक्षक शिक्षणातील महत्त्वाचा घटक असतो याची दखलही या धोरणात घेतली आहे.

'राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०१९' हा आराखडा, तसेच 'राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२०' सर्वांनीच पूर्णतः वाचले असेल असे नाही. ज्यांना काही कारणामुळे असे वाचन करता आले नसेल अशा वाचकांना राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२० मधील सर्व महत्त्वाच्या तरतुदी लक्षात याव्यात यासाठी या प्रकरणात 'राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२०' मधील महत्त्वाचा भाग उद्धृत केलेला आहे.

▪️शाळा संकुल, क्लस्टर मध्यम
शाळा संकुल/क्लस्टरच्या माध्यमातून कार्यक्षम संसाधन आणि प्रभावी व्यवस्थापन
समग्र शिक्षा योजनेमध्ये विलीन झालेल्या सर्व शिक्षण अभियानामुळे (SSA) आणि राज्यभरातून झालेल्या महत्त्वपूर्ण प्रयत्नांमुळे, देशभरातील प्रत्येक वस्तीमध्ये प्राथमिक शाळांची स्थापना होऊन, जवळजवळ सर्वांना प्राथमिक शाळेची सुविधा उपलब्ध झाली असली तरी, यामुळे अनेक अतिशय छोट्याा शाळांची निर्मिती झाली आहे.

या शाळांच्या छोट्या आकारामुळे त्या आर्थिकदृष्ट्या कमी दर्जाच्या ठरत आहेत, तसेच शिक्षकांची नियुक्ती आणि महत्त्वपूर्ण भौतिक साधनांच्या तरतुदींच्या दृष्टीने एक चांगली शाळा चालवणे गुंतागुंतीचे झाले आहे.
छोट्या शाळांच्या विलगीकरणामुळे शिक्षण आणि अध्यापन-अध्ययन प्रक्रियेवरदेखील नकारात्मक परिणाम होतो. शिक्षक आणि विद्यार्थी दोघेही समुदायांमध्ये आणि विविध गटांबरोबर उत्कृष्ट काम करू शकतात. छोट्या शाळा या शासन आणि व्यवस्थापनासाठी व्यवस्थात्मक आव्हानदेखील आहेत.

शाळांचे गट तयार करण्यासाठी किंवा त्यांना तर्कसंगत स्वरूप देण्यासाठी, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांकडून नावीन्यपूर्ण यंत्रणेचा अवलंब करून, सन २०२५ पर्यंत या आव्हानांचे निराकरण केले जाईल. प्रत्येक शाळेला पुढील गोष्टी उपलब्ध असतील याची सुनिश्चिती करणे हा या हस्तक्षेपामागचा उद्देश असेल; (अ) पुरेशा प्रमाणात समुपदेशक, प्रशिक्षित समाजसेवक, तसेच कला, संगीत, शास्त्र, क्रीडा, भाषा, व्यावसायिक विषय इत्यादींसह सर्व विषय शिकवण्यासाठी शिक्षक (सामायिक किंवा अन्यथा) (ब) पुरेशा प्रमाणात साधने (सामायिक किंवा अन्यथा), उदा. ग्रंथालय, शास्त्र प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा, कौशल्यांसाठी प्रयोगशाळा, खेळाचे मैदान, क्रीडा साहित्य आणि सुविधा इ. (क) शिक्षक, विद्यार्थी आणि शाळा यांच्यात असलेल्या विभक्तपणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी, एकत्रित व्यावसायिक विकास कार्यक्रम, अध्यापन-अध्ययन आशयाची देवाण-घेवाण, एकत्रितपणे आशयनिर्मिती, कला आणि शास्त्र प्रदर्शने, क्रीडा स्पर्धा, प्रश्नमंजूषा, वादविवाद आणि मेळावे यांसारखे एकत्रितपणे उपक्रम भरवून, समुदायाचा भाग असल्याची भावना निर्माण करणे (ड) दिव्यांग मुलांच्या शिक्षणासाठी सर्व शाळांमधून सहयोग आणि साहाय्य (इ) सर्व बारीकसारीक निर्णय प्रत्येक शाळेच्या गटामधील मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि इतर हितसंबंधित व्यक्तींकडे सुपूर्द करून आणि पायाभूत स्तर ते माध्यमिक स्तर यामधील अशा सर्व गटांना एकात्मिक गटांना एकात्मिक अर्ध-स्वायत्त संस्था/युनिटचा दर्जा देऊन, शालेय प्रणालीच्या शासनामध्ये सुधारणा करणे.

वरील गोष्ट साध्य करण्यासाठी एक संभाव्य यंत्रणा म्हणजे शाळा संकुल नावाच्या गट तयार करणाऱ्या रचनेची स्थापना करणे, त्यात एक माध्यमिक शाळा असेल, आणि त्याबरोबर पाच ते दहा किलोमीटर परिघातील अंगणवाड्यांसहित आजूबाजूच्या परिसरातील खालच्या इयत्तांना शिकवणाऱ्या इतर सर्व शाळा असतील.

▪️शाळा संकुल/क्लस्टर्सची स्थापना आणि संकुलामधून साधनांची देवाण-घेवाण यामुळे इतर अनेक फायदे मिळणार आहेत. उदा. दिव्यांग मुलांना मिळणाऱ्या साहाय्यामध्ये सुधारणा, शाळा संकुलामधून अधिक विषयकेंद्रित मंडळे/क्लब्ज आणि शैक्षणिक/क्रीडा/कला/हस्तकलेचे उपक्रम, सामायिक शिक्षकांच्या माध्यमातून वर्गामध्ये कला, संगीत, भाषा, व्यावसायिक विषय, शारीरिक शिक्षण आणि इतर विषयांचा अधिक चांगला समावेश, तसेच व्हर्चुअल वर्ग घेण्यासाठी ICT साधनांचा वापर, समाजसेवक आणि समुपदेशकांच्या देवाण-घेवाणीमार्फत विद्यार्थ्यांना अधिक चांगले साहाय्य, अधिक चांगली नावनोंदणी, उपस्थिती, कामगिरी, अधिक मजबूत आणि सुधारित शासनाकरता (फक्त शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्याऐवजी) शाळा संकुल व्यवस्थापन समित्या, स्थानिक हितसंबंधींकडून देखरेख, पर्यवेक्षण, नावीन्यपूर्ण उपक्रम आणि पुढाकार, शाळा, शाळांचे प्रमुख, शिक्षक, मदत करणारे कर्मचारी, पालक आणि स्थानिक नागरिकांचा अशा प्रकारचा मोठा समुदाय तयार केल्याने साधने कार्यक्षमतेने वापरून शालेय व्यवस्थेला ऊर्जा मिळेल आणि सामर्थ्य प्राप्त होईल.

शाळा संकुल / क्लस्टर्समुळे शाळांच्या शासनातदेखील सुधारणा होईल आणि त्या अधिक कार्यक्षम बनतील अशा संकुल / क्लस्टर्सच्या माध्यमातून, योजनेनुसार काम करायची संस्कृती विकसित केली जाईल; यामध्ये अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या योजनांचा समावेश असेल.

सार्वजनिक आणि खाजगी शाळांसहित इतर सर्व शाळांमधील सहयोग आणि सकारात्मक ताळमेळ वाढवण्यासाठी, देशभरातील एक सार्वजनिक शाळा आणि एक खाजगी शाळा यांची जोडी तयार केली जाईल. जेणेकरून अशा जोडशाळा एकमेकींना भेटू किंवा एकमेकींशी संवाद साधू शकतील, एकमेकींकडून शिकू शकतील आणि शक्य असेल तर साधनांची देवाण-घेवाण करू शकतील. जिथे शक्य असेल तिथे, दोन्ही प्रकारच्या शाळांच्या सर्वोत्कृष्ट प्रथा/पद्धती लिहून काढल्या जातील, त्यांच्याविषयी माहिती दिली जाईल आणि इतर शाळांमध्ये त्यांचा अवलंब केला जाईल.

६.शाळा संकुलाची व्यवहार्यता
सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षणाचा अधिकार यामुळे एक किलोमीटरच्या आत शाळा हे धोरण स्वीकारल्याने शाळांमधील पटनोंदणी प्रमाण वाढले असले तरी त्यामधून काही प्रश्न आणि आव्हाने निर्माण झाली आहेत. यामुळे अतिशय छोट्या शाळांची निर्मिती झाली आहे. अशी छोटी युनिट्स आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकत नाहीत. त्याचबरोबर अशा शाळांमध्ये एक शिक्षकी शाळांची संस्था (१,१९,३०३ - २०१६-१७) होती, तर एकाच शिक्षकाला १ली-५वी या सर्व वर्गाना, अनेक विषय शिकवावे लागत होते (९२,०२४) अशी नोंद डॉ. के. कस्तुरीरंगन आयोगाच्या अहवालामध्ये केली आहे.

शालेय शिक्षण दर्जेदार व्हावे यासाठी वरील परिस्थिती बदलणे आवश्यक वाटल्याने आयोगाच्या अहवालात स्पष्ट करून त्यासाठी डॉ. कोठारी आयोगाने (१९६४-६६) शिफारस केलेले शाळा संकुल प्रारूप स्वीकारण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे आणि तिचा स्वीकार करून त्याबाबतची तरतूद राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२० मध्ये पुढीलप्रमाणे केली आहे. 'शाळा संकुल नावाचा गट तयार करणाऱ्या रचनेची स्थापना करणे, ज्यामध्ये एक माध्यमिक शाळा असेल आणि त्याचबरोबर पाच ते दहा किलोमीटर परिघातील अंगणवाड्यांसहित आजूबाजूच्या परिसरातील खालच्या इयत्तांना शिकवणाऱ्या इतर सर्व शाळा असतील. ही सूचना पहिल्यांदा शिक्षण आयोगातर्फे (१९६४-६६) करण्यात आली; पण तिची अंमलबजावणी झाली नाही. हे धोरण, जिथे शक्य असेल तिथे शाळा संकुल/क्लस्टर या कल्पनेचे जोरदार समर्थन करते.'

साधनांची अधिक कार्यक्षमता आणि क्लस्टरमध्ये अधिक प्रभावी कामकाज, समन्वय, नेतृत्व, शासन आणि व्यवस्थापन होणे हा शाळा संकुल स्थापनेमागील उद्देश असेल.

ही संकल्पना चांगली आहे. आणि 'जिथे शक्य असेल तिथे' असा शब्दप्रयोग करून शाळा संकुलांचा प्रायोगिक तत्त्वावर विचार केला जाईल, असेही सूचित केले आहे.तथापि, ज्या १९६४-६६ च्या शिक्षण आयोगाचा संदर्भ देऊन या धोरणाचा स्वीकार केला आहे, त्या आयोगाने ही शिफारस करताना तत्कालीन परिस्थितीचा आधार घेतला होता.
त्यांच्या मते -
१.१९६४-६६ मध्ये प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांची संख्या कमी होती.
२.पाच ते दहा मैलांच्या परिसरात एक माध्यमिक शाळा, पाच उच्च्च माध्यमिक शाळा आणि २८ दुय्यम प्राथमिक शाळा आणि या सर्व शाळांमधील शिक्षकांची संख्या ८०-१०० च्या दरम्यान होती. त्यामुळे या छोट्याशा शिक्षण समूहासाठी शाळा संकुल उपयुक्त ठरेल.
३.या गटामध्ये साधारणतः पाच ते सहा प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक उपलब्ध असल्याने शाळा संकुलास त्यांचा उपयोग होऊ शकेल.
या पार्श्वभूमीवर २०२० च्या धोरणात स्वीकारलेली शाळा संकुलाची संकल्पना तपासावी लागेल.

१.आज सर्व शिक्षा अभियान आणि शिक्षणाचा हक्क यामुळे शाळांची संख्या वाढलेली आहे. त्यापैकी कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा या प्रामुख्याने दुर्गम, डोंगराळ आदिवासी भागातील आहेत. तथापि, इतरत्र विचार केला तर अगदी चार ते पाच हजार लोकवस्ती असलेल्या गावात किमान एक आणि त्यापेक्षाही जास्त उच्च माध्यमिक / माध्यमिक शाळा आहेत, प्राथमिक शाळा आहेत. अंगणवाड्याही आहेत. याचा विचार करून शाळा संकुल सुरू करावयाचे झाले तर पाच ते दहा किलोमीटर परिघाची अट कालबाह्य ठरते. शाळा संकुल उभारणीचा दृष्टिकोनही धोरणात स्पष्ट केला आहे. त्यानुसार 'पाच ते दहा किलोमीटर परिघातील सर्व शाळा' या संकुलात समाविष्ट होतील. म्हणजेच शाळा संकुल ही संकल्पना अंगणवाड्यांसहित आजूबाजूच्या परिसरातील खालच्या इयत्तांना शिकवणाऱ्या इतर व्यवहार्य व्हावयाची असेल तर परिसराची अट काढावी लागेल.

२.डॉ. कोठारी आयोगास शाळा संकुल योजनेतून प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांच्या ज्ञानाचा फायदा इतर शाळांना व्हावा, हे साध्य करावयाचे होते. तथापि, आज शिक्षक नियुक्तीसाठी ती व्यक्ती प्रशिक्षित पदवीधारक असावी लागते. त्यामुळे हे गृहीतकही बाजूस पडते.

३.१९६४-६६ च्या काळात पाच ते दहा मैलांच्या परिसरात ८०-१०० शिक्षक कार्यरत असत. आज एकाच मोठ्या उच्च माध्यमिक (इयत्ता १ली ते १२वी पर्यंतची शाळा) शाळेतच शिक्षकांची संख्या १०० च्या आसपास असते. म्हणजे ही शिक्षकांची अपुरी संख्या हा मुद्दाही येथे लागू होत नाही.

४.या बाबींचा विचार केला तर एकदम नजीकच्या परिसरातील शाळा एकत्रित करून शाळा संकुल उभे राहील. अशा संकुलाच्या उभारणीने 'शाळांचे अधिक प्रभावी कामकाज, समन्वय, नेतृत्व, शासन आणि व्यवस्थापन' साध्य होईल अशी अपेक्षा आहे. तथापि, वास्तव वेगळे आहे. आज गावागावांत शाळांची स्थापना करणारे लोक वेगवेगळे आहेत. बऱ्याच ठिकाणी एकाने शाळा सुरू केली म्हणून मीही शाळा सुरू करणार, या ईष्र्येतून शाळा सुरू झाल्या आहेत. शिक्षण व्यवस्थेलाही राजकारणाची किनार आहे / अनाठायी ईष्येंची पार्श्वभूमी आहे / अति टोकाचा विरोध आहे. यातून शाळांमधील अपेक्षित समन्वय आणि नेतृत्व कसे विकसित होणार? अशा स्थितीत विशिष्ट भौगोलिक परिसरातील शाळा एकत्रित आणण्याने धोरणाच्या तात्त्विक भूमिकेस न्याय कसा मिळू शकेल?

शाळा संकुल / क्लस्टर्सना पुरेशी आणि योग्य संसाधने प्रदान करणे,छोट्या शाळा आर्थिकदृष्ट्या कमी दर्जाच्या ठरतात. छोट्या शाळांना पुरेशा पायाभूत सुविधा आणि मानवी संसाधने पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याने शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर त्याचा परिणाम होतो. तसेच, छोट्या शाळा या शासन आणि व्यवस्थापनासाठी व्यवस्थात्मक आव्हान ठरतात, असे २०२० चे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण मानते. यावर उपाय म्हणून शाळा संकुल या संकल्पनेचा स्वीकार या धोरणाने केला आहे. यामध्ये एक माध्यमिक शाळा असेल आणि त्याचबरोबर पाच ते दहा किलोमीटर परिसरातील अंगणवाड्यांसहित आजूबाजूच्या इतर शाळा असतील. या यंत्रणेच्या माध्यमातून प्रत्येक शाळेला पुढील गोष्टी पुरवण्याचे आश्वासित केले आहे.

'शाळांचे गट तयार करण्यासाठी किंवा त्यांना तर्कसंगत स्वरूप देण्यासाठी, राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांकडून नावीन्यपूर्ण यंत्रणेचा अवलंब करून, सन २०२५ पर्यंत या आव्हानांचे निराकरण केले जाईल. प्रत्येक शाळेला पुढील गोष्टी उपलब्ध असतील याची सुनिश्चिती करणे हा या हस्तक्षेपामागचा उद्देश असेल. (अ) पुरेशा प्रमाणात समुपदेशक, प्रशिक्षित समाजसेवक, तसेच कला, संगीत, शास्त्र, क्रीडा, भाषा, व्यावसायिक विषय इत्यादींसह सर्व विषय शिकवण्यासाठी शिक्षक (सामायिक किंवा अन्यथा) (ब) पुरेशा प्रमाणात साधने (सामायिक किंवा अन्यथा) उदा. ग्रंथालय, शास्त्र प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा, कौशल्यांसाठी प्रयोगशाळा, खेळाचे मैदान, क्रीडा साहित्य आणि सुविधा इत्यादी (क) शिक्षक, विद्यार्थी आणि शाळा यांच्यात असलेल्या विभक्तपणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी, एकत्रित व्यावसायिक विकास कार्यक्रम, अध्यापन-अध्ययन आशयाची देवाण-घेवाण, एकत्रितपणे आशयनिर्मिती, कला आणि शास्त्र प्रदर्शने, क्रीडा स्पर्धा, प्रश्नमंजूषा, वादविवाद आणि मेळावे यांसारखे उपक्रम एकत्रितपणे भरवून, समुदायाचा भाग असल्याची भावना निर्माण करणे (ड) दिव्यांग मुलांच्या शिक्षणासाठी सर्व शाळांमधून सहयोग आणि साहाय्य (इ) सर्व बारीकसारीक निर्णय प्रत्येक शाळेच्या गटामधील मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि इतर हितसंबंधींकडे सुपूर्द करून, पायाभूत स्तर ते माध्यमिक स्तर भक्कम करणे आवश्यक आहे.

एकूणच एकविसाव्या शतकातील शिक्षण प्रक्रिया राबवत असतांना " गतिमान शासन, गतिमान प्रशासन व डिजिटल व्यवस्थापन " 
 यामध्ये सर्वांनी अपडेट राहिले तरचं विद्यार्थ्यांना  एकविसाव्या शतकातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सक्षम करण्याची महत्वपुर्ण भूमिका शिक्षकांची असणार आहे.

 ✍️ डॉ अजितकुमार पाटील, 
केंद्रमुख्याध्यापक. सी आर सी 07, कोल्हापूर.