◼️ मान्सून २०२६: पूरस्थिती आणि आपत्ती व्यवस्थापन पूर्वतयारी बैठकीत निर्देश*

कोल्हापूर :  मान्सून २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरस्थिती आणि आपत्ती व्यवस्थापन पूर्वतयारीचा सविस्तर आढावा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ताराराणी सभागृहात घेण्यात आला. कोल्हापूर जिल्ह्यात १५ जुलै ते १५ ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टीचा धोका अधिक असतो, हा गेल्या २५ वर्षांचा अनुभव लक्षात घेऊन प्रशासनाने सूक्ष्म नियोजन करावे, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. 

अलमट्टी व हिप्परगी धरणांबाबत स्ट्राँग मॉनीटरींग गरजेचे असून यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नेमावी अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. यावेळी वारणा धरण वगळता इतर धरणांतील पाणीसाठा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले, मात्र 'अल निनो'चा प्रभाव आणि उपलब्ध पाणीसाठ्याचे सुयोग्य नियोजन करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.

बैठकीत आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने दिलेल्या सादरीकरणानुसार, जिल्ह्यात ३९१ गावे पूरबाधित असून ८८ गावांना भूस्खलनाचा धोका आहे. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी ८३८ जणांचे मनुष्यबळ, शोध व बचाव पथके आणि ४८८ निवारा केंद्रे सज्ज ठेवण्यात आली आहेत. जिल्हा व तालुका स्तरावर २४ तास नियंत्रण कक्ष कार्यरत असतील. विशेषतः भुदरगड, पन्हाळा आणि करवीर यांसारख्या डोंगररांगांच्या भागात मानवी हस्तक्षेपामुळे होणारी दरड कोसळण्याची भीती लक्षात घेता, भूगर्भ तज्ज्ञांच्या अभ्यासानुसार उपाययोजना करण्याच्या सूचना केल्या, ज्यावर जिल्हा परिषदेमार्फत जनजागृती मोहीम राबवली जाणार आहे.

नदीपात्रातील केंदाळ, गाळ आणि वाढते प्रदूषण यांमुळे पुराची तीव्रता वाढत असल्याचा मुद्दा खासदार धैर्यशील माने यांनी मांडला. आमदार राहुल आवाडे यांनी इचलकरंजीच्या पाणीपुरवठ्यावरील ताण आणि केंदाळ काढण्यासाठी कायमस्वरूपी निधीची मागणी केली, तर आमदार शिवाजीराव पाटील यांनी गाळ काढण्याच्या प्रस्तावाबाबत नाराजी व्यक्त केली. यावर पालकमंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले की, नदी खोलीकरण हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असून, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासोबत पुढील आठवड्यात मुंबईत बैठक घेऊन प्रलंबित प्रस्तावांचा पाठपुरावा केला जाईल. तसेच, १५ दिवसांत नद्यांच्या बंधाऱ्यांचा निचरा करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाला देण्यात आले आहेत.

कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील पूरस्थिती ही प्रामुख्याने अलमट्टी आणि हिप्परगी धरणांतील पाणी विसर्गावर अवलंबून असते. यावर्षीच्या पावसाळ्यात पाण्याचे चोख नियोजन करण्यासाठी आणि विसर्गाचा समन्वय साधण्यासाठी महाराष्ट्र व कर्नाटक दरम्यान आंतरराज्य समन्वय बैठक तातडीने घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी जिल्हाधिकारी स्तरावरील आंतरराज्य बैठक पूरस्थिती विषयक तातडीने घेणे आवश्यक असल्याचे सांगत यावेळी योग्य नियोजन करण्याच्या सूचना केल्या.

 अलमट्टीच्या बॅकवॉटरचा फटका बसू नये यासाठी 'स्ट्रॉंग मॉनिटरिंग' प्रणाली राबवली जाणार आहे. याशिवाय, कृषी विभागाने वेळेत पंचनामे करावेत आणि आरोग्य विभागाने आपत्कालीन औषधसाठा तयार ठेवावा, अशा सूचनाही प्रशासनाला देण्यात आल्या.

शाळांच्या सुरक्षिततेबाबत बोलताना पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, पावसाळ्यात रस्ते किंवा ओढे ओलांडताना एकही दुर्घटना नको. जिल्ह्यातील शाळांच्या दुरुस्तीसाठी पाच वर्षांसाठी ११० कोटींचा निधी मंजूर असून, त्यातून अतिशय खराब झालेल्या शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून प्राधान्याने कामे पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले.

 बैठकीला खासदार धैर्यशील माने, आमदार राहुल आवाडे, आमदार शिवाजी पाटील, पोलीस अधीक्षक निलोत्पल, मनपा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड, सीईओ डॉ. जॅसमिन, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, कार्यकारी अभियंता स्मिता माने, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.