पुणे : महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँन्ड अॅग्रीकल्चर (मुंबई), फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (मुंबई), चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्रा इंडस्ट्री अँन्ड ट्रेड (मुंबई), दि ग्रेन, राईस अँन्ड ऑईल सीडस् मर्चंटस् असोसिएशन (मुंबई) व दि पूना मर्चंटस् चेंबर (पुणे) यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समिती यांच्या तर्फे आज रोजी दि पूना मर्चंटस् चेंबर, पुणे येथे महाराष्ट्रातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समिती व खाद्यान्न वस्तूंचा व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी राज्यव्यापी परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेसाठी महाराष्ट्रातील मुंबई, नवी मुंबई, कोल्हापूर, सांगली, कराड, सातारा, जयसिंगपूर, नाशिक, जळगांव, बारामती, अहमदनगर, लातूर, सोलापूर, पंढरपूर, मोडनिंब इ. ठिकाणाहून व्यापारी संघटनांचे १२० पदाधिकारी तसेच चेंबरचे सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अध्यक्षपदी फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (मुंबई) चे अध्यक्ष जितेंद्र शहा होते.

सदर परिषदेमध्ये कृषि उत्पन्न बाजार समिती समस्यांबाबत, शासनाच्या नवीन राष्ट्रीय बाजार समितीच्या अधिसुचनेबाबत चर्चा होऊन त्यातील विविध अडचणींसंबंधी शासनाकडे पत्रव्यवहार करण्याचे ठरले. तसेच शासनाच्या प्रत्येक तालुक्याला एक या प्रमाणे बाजार समित्या गठित करण्याच्या घोषणेनुसार सद्यपरिस्थितीत बाजार समिती कायद्यामध्ये काय बदल करणे अपेक्षीत आहे, कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा हा जुना असून सद्य परिस्थितीत सदर कायद्यास अपेक्षीत असे कोणतेही काम करण्यास बाजार समित्यांना वाव नाही. सबब कालानरुप बाजार समितीच्या कार्यामध्ये बदल होणे गरजेचे आहे. याबाबतही सांगोपांग चर्चा झाली. अनेक व्यापारी प्रतिनिधींनी यावर आपली मते व्यक्त केली व शासनाने सदर सुधारणा करीत असताना कृती समितीबरोबर चर्चा करावी, असे ठरले.

अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ च्या अंमलबजावणीस सर्व व्यापारी सहकार्य करत आहेत. परंतु सध्या या कायद्यानुसार अपेक्षीत नसलेली अनुचित कारवाई व्यापा-यांवर होत आहे. यासाठी सर्व व्यापारी वर्गाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

 परिषदेस महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे उपाध्यक्ष दिलीप गुप्ता, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (मुंबई) चे अध्यक्ष जितेंद्र शहा, चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अॅन्ड ट्रेडचे मोहन गुरनानी, दि ग्रेन, राईस अॅन्ड ऑईल सीडस् मर्चंटस् असोसिएशन (मुंबई) चे अध्यक्ष भिमजीभाई भानुशाली, दि पूना मर्चंटस् चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, माजी अध्यक्ष रायकुमार नहार, कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज चे अध्यक्ष संजय शेटे, मानद सचिव वैभव सावर्डेकर,  ग्रेन मर्चंट असोसिएशनचे अध्यक्ष संजीव परीख, विवेक शेटे, सुरेश लिंबेकर, ग्राहक पंचायतचे सूर्यकांत पाठक, प्रविण चोरबेले आदी पदाधिकाऱ्यांनी आपली मते मांडली.

 या प्रसंगी चेंबरचे सचिव ईश्वर नहार व सहसचिव आशिष दुगड मंचावर उपस्थित होते.

सदर कार्यक्रमात मान्यवरांचे स्वागत रायकुमार नहार यांनी केले. प्रास्ताविक राजेंद्र बाठिया यांनी केले.  आभार ईश्वर नहार यांनी मानले, सूत्रसंचालन उत्तम बाठिया यांनी केले.

▪️परिषदेतील मंजूर ठराव

१. अन्नधान्य व खाद्यान्न वस्तूंवर ५% जीएसटी लागू झालेला आहे व त्याचे राजस्व राज्यशासनाला मिळत आहे. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती कर (सेस) रद्द करावा.

२. दि. २६/०८/२०२४ रोजी तात्कालीन उपमुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत झालेल्या चर्चेमध्ये अनिर्णित विषयांवर पुन्हा त्वरीत मिटींग घेऊन निर्णय घेण्यात यावे.

३. राष्ट्रीय बाजार समिती बाबत शासनाने प्रस्तावीत केलेल्या अध्यादेशामधील त्रुटी दूर करण्याबाबत कृती समितीबरोबर त्वरीत चर्चा करण्यात यावी.

४. कृषी उत्पन्न बाजार समिती मधील कायद्यांमधील बदलांबाबत कृती समिती तर्फे यापूर्वी सुचविण्यात आलेल्या बदलांबाबत कृती समिती बरोबर चर्चा करुन निर्णय घ्यावेत.

५. अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यामधील जाचक तरतुदी रद्द कराव्यात. अनुचीत कारवाईस प्रतिबंध करावा. 

६. यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे परवाने ऑनलाईन उपलब्ध करुन द्यावेत. अन्यथा महाराष्ट्रातील व्यापारी परवाने नूतनीकरण करणार नाहीत.

७. व्यापाऱ्यांच्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दि. ५ डिसेंबर २०२५ रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांचा लाक्षणिक बंद ठेवण्यात येईल.