◼️शिरोळ तालुक्यातील ३ हजार १४५ हेक्टर जमिनीवरील शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार 

शिरोळ : मुंबई विलीन प्रदेश व क्षेत्रे (जहागिऱ्या नाहीशा करण्याबाबत) अधिनियम १९५३ अंतर्गत येणाऱ्या सरंजाम इनामजमिनींच्या प्रश्नावर शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, शिरोळ तालुक्यातील ३ हजार १४५ हेक्टर जमिनीवरील शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा प्रश्न शासन दरबारी मार्गी लागणार आहे.

शिरोळ तालुक्यातील कुरुंदवाड, यड्राव, टाकळी, टाकळीवाडी, हेरवाड, कळवेसार, उमळवाड, घोसरवाड, दत्तवाड, नांदणी आणि निमशिरगाव या गावांतील सरंजाम जमिनींचा या निर्णयात समावेश आहे. 

 या सर्व गावांमध्ये एकूण १ हजार ४३९ सर्व्हे/गट क्रमांक असून, त्यांचे एकूण क्षेत्र तब्बल ३ हजार १५४.६०२ हेक्टर आहे.
यामध्ये कुरुंदवाड येथील ४९८ गट क्रमांकांचे ३८२.९८ हेक्टर, यड्रावमधील १७२ गट क्रमांकांचे ७६७.७४ हेक्टर, टाकळीतील १८५ गट क्रमांकांचे ३४६.८ हेक्टर क्षेत्र आहे. टाकळीवाडीतील एक गट ५.२२ हेक्टर, उमळवाडमधील ९८ गट ७.६५२ हेक्टर, घोसरवाडमधील ९९ गट १५४.५३ हेक्टर, दत्तवाडमधील पाच गट १०.६८ हेक्टर, नांदणीतील २८४ गट १ हजार १८० हेक्टर आणि निमशिरगावमधील ९७ गट २९९ हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे.
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सरंजाम इनाम जमिनींच्या हक्क व अभिलेखासंदर्भातील प्रश्नांना निश्चित दिशा मिळणार आहे. वर्षानुवर्षे शेती कसत असणाऱ्या  शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीबाबतचे अभिलेख अधिक स्पष्ट होण्यास मदत होणार असून, वारस नोंद, जमीन व्यवहार, कर्ज व तारण तसेच शेती विकासासाठी आर्थिक नियोजन यांसारख्या बाबींमध्येही लाभ मिळणार आहे. 

 शिरोळ तालुक्यातील संबंधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यापासून आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सरंजाम इनाम जमिनींच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी 
 तोडगा निघणार असल्याचे आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.