नागपूर: (हिवाळी अधिवेशन) मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेतील अटी आणि शर्थी शिथिल करून सर्व पात्र महिलांना लाभ मिळावा यासाठी आणि  योजनेचे मासिक मानधन १५०० रुपया वरून २१०० रुपये करण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली, असा सवाल विधानपरिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात उपस्थित केला. 

आमदार सतेज पाटील यांनी विधानपरिषदेत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजने संदर्भात काही प्रश्न  उपस्थित केले. राज्य शासनाच्या लाडकी बहीण योजनेत २६ लाख ३४ हजार महिला लाभार्थी अपात्र असल्याचे आणि  १४,२९८ पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेऊन शासनाची सुमारे २१ कोटी ४४ लाख रुपयांची फसवणूक केली. तसेच ९५२६ शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांनी गेल्या १० महिन्यात १४.५० कोटी रुपये नियमबाह्य पध्दतीने या योजनेतून मिळविल्याचे ऑगस्ट, २०२५ मध्ये  निदर्शनास आले आहे. हे खरे आहे काय असल्यास शासनाची फसवणूक करणाऱ्या अपात्र महिला, पुरुष लाभार्थी आणि  शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांकडून फसवणुकीची रक्कम वसूल करण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली आहे ?

त्याचबरोबर या योजनेचे  मासिक मानधन १५०० रुपया वरून २१०० रुपये करण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली? योजनेसाठी गठीत केलेल्या जिल्हास्तरीय समित्यांनी चुकीचे प्रस्ताव मंजूर केल्याने त्या समित्यांवर व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करणार? असे प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केले. 

यावर उत्तर देताना महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी 
मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहिण या योजनेचा सरकारी कर्मचाऱ्यांनी तसेच  पुरुषांनी लाभ घेतल्याचे आढळल्यास त्यांच्याकडून वसुली करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती दिली.  त्यानुसार संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमातंर्गत आवश्यक ती कार्यवाही करुन त्यांच्याकडून  वसुली करण्याबाबत संबंधित विभागास कळविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.