▪️विहित मुदतीत उद्दिष्ट साध्य करण्याचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांचे निर्देश

कोल्हापूर : जिल्ह्यात शासकीय योजना आणि सेवांचा विहित कालावधीत तसेच मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) नुसार निपटारा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभाग प्रमुखांची आढावा बैठक आज पार पडली. या बैठकीत दि.1 मे ते 15 ऑगस्ट दरम्यान राबविण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री प्रशासकीय गतिमानता अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर विशेष भर देण्यात आला. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या या अभियानाचा प्रमुख उद्देश प्रलंबित कामांना गती देणे, शासकीय योजनांचे लाभ नागरिकांपर्यंत जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने पोहोचवणे आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवणे हा आहे. येत्या 31 जुलै पर्यंत सर्व महत्त्वाच्या योजनांचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सर्व विभागांना दिले.

बैठकीत महसूल, जिल्हा परिषद, दोन्ही महानगरपालिका, वन विभाग, पोलीस आणि शासनाचे इतर सर्व विभागांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व विभागांना जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेल्या डॅशबोर्डवर कामांची माहिती नियमितपणे नोंदवण्याचे निर्देश दिले, ज्यामुळे कामकाजात पारदर्शकता आणि गतिमानता येईल. विशेषत: कृषी विभागाच्या प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग (पीएमएफएमई) योजनेअंतर्गत 500 लाभार्थ्यांची निवड वेळेत पूर्ण करून त्यांना बँकांकडून कर्ज मंजुरी मिळावी यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे सांगण्यात आले. तसेच, माती परिक्षण प्रमाणपत्रांचे वेळेत वितरण होऊन गावागावांत त्यांना योग्य प्रसिद्धी मिळावी, यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

वाहतूक विभागाला शहरातील वाहतूक नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवण्याचे आणि सर्व ठिकाणी एकसमान माहिती फलक लावण्याचे निर्देश देण्यात आले. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी त्वरित करावी, असे सुचवण्यात आले. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी संबंधित विभागांना विशेष सूचना देण्यात आल्या, ज्यामुळे महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळेल. वन विभागाला पंचनामे वेळेत पूर्ण करून गरजूंना योग्य मोबदला तातडीने मिळावा यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तक्रार निवारण प्रणालीवरील सर्व तक्रारींचा त्वरित निपटारा करून नागरिकांच्या अडचणी दूर करण्यावरही भर देण्यात आला.

या अभियानांतर्गत एकूण 134 मुद्द्यांचा समावेश आहे. सर्व विभागांनी दिलेल्या कालावधीत उद्दिष्टपूर्ती होईल याचे काटेकोर नियोजन करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. यामध्ये प्रमुख योजनांचा समावेश आहे: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना घरे उपलब्ध करून देणे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) अंतर्गत ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी वाढवणे, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छता आणि सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पांना गती देणे, आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत आरोग्य विमा लाभ त्वरित पुरवणे आणि जल जीवन मिशनद्वारे प्रत्येक घराला स्वच्छ पाणीपुरवठा सुनिश्चित करणे.

या बैठकीला अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, जिल्हा नगर प्रशासन अधिकारी नागेंद्र मुतकेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

▪️15 ऑगस्ट रोजी उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विभागांचा सन्मान
मुख्यमंत्री प्रशासकीय गतिमानता अभियानांतर्गत शासकीय योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत योगदान देणाऱ्या काही निवडक लाभार्थ्यांचा तसेच उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विभागांचा 15 ऑगस्ट 2025 रोजी सन्मान आणि सत्कार करण्यात येणार आहे. या अभियानात विशेष योगदान देणाऱ्या विभागांना प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात येणार आहे.