मुंबई : वाळू तस्करीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सध्या राज्यात महसूल आणि पोलीस दलाकडून संयुक्त कारवाई करण्यात येते. परंतु राज्यात वाळू माफिया आणि वाळू तस्करीच्या घटना वाढतच आहेत. यासाठीच राज्य शासन सर्वंकष वाळू धोरण तयार करणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रविण दरेकर, शशिकांत शिंदे, एकनाथ खडसे यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

राज्यात वाळू माफियांना आणि वाळू तस्करांना संरक्षण मिळणार नाही अशी ग्वाही देऊन मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, गोदावरी खोऱ्यातील वाळू उपसाबाबत ७ दिवसात चौकशीकरून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. राज्य शासन नव्या वाळू धोरणाबाबत काम करत असून यानुसार आता एम सॅन्ड म्हणजेच दगडापासून तयार केलेल्या वाळूच्या वापरावर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वाळू क्रशर उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ५० ते १०० अशा प्रकारचे क्रशर उभारण्याचे नियोजन आहे. यामुळे वाळूची  उपलब्धता वाढून सध्या वाळू पुरवठा आणि मागणीमध्ये असलेली तफावत दूर होणार आहे. त्यामुळे वाळू माफियांवर आपोआप नियंत्रण येईल. तसेच वाळू तस्करीबाबत महसूल व पोलीस अधिकारी यांना कारवाईचे समान अधिकार देण्याचाही वाळू धोरणामध्ये समावेश असणार आहे. वाळू धोरण तयार करताना लोकांच्या सूचनांचाही त्यामध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे. त्याशिवाय रत्नागिरी, रायगड जिल्ह्यामध्ये सुरू असलेल्या सक्शनपंपाच्या सहाय्याने वाळू उपशाची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सभागृहात सांगितले.

   तसेच सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, सातारा जिल्ह्यातील खटाव येथील प्रकरणी विभागीय आयुक्तांमार्फत ७ दिवसात चौकशी करुन चौकशीमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.