मुंबई : राज्यातील शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३’ अर्थात POSH कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश महिला व बाल विकास विभागाने दिले आहेत. यासंदर्भात महिला व बाल विकास विभागाने महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक जारी केले असून, विविध आस्थापनांची तपासणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

राज्यातील ज्या आस्थापनांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्या सर्व ठिकाणी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती (Internal Committee - IC) स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या समितीमध्ये किमान ५० टक्के महिला सदस्य असणे, वरिष्ठ महिला कर्मचारी अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करणे तसेच बाह्य स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रतिनिधीचा समावेश असणे आवश्यक राहणार आहे.

महिलांच्या तक्रारींसाठी ई-मेल, लेखी अर्ज तसेच SHE-Box पोर्टल यांसारखी विविध माध्यमे उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत कार्यवाही सुरू करणे, चौकशीदरम्यान  गोपनीयता राखणे तसेच पीडित महिलेला आवश्यकतेनुसार अंतरिम दिलासा देणे याबाबतही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

महिला व बाल विकास विभागाने POSH अनुपालनासाठी विशेष तपासणी सूची तयार केली असून, त्यामध्ये POSH धोरण, जनजागृती कार्यक्रम, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, वार्षिक अहवाल, सुरक्षित कार्यस्थळ आणि SHE-Box पोर्टलवरील नोंदणी यांसारख्या ३१ मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या माध्यमातून प्रत्येक आस्थापनामध्ये कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे का, याची पडताळणी केली जाणार आहे.

तपासणीदरम्यान त्रुटी आढळल्यास POSH Act 2013 च्या कलम २६ नुसार संबंधित आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि संवेदनशील कार्यस्थळ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाची ही मोहीम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.