कोल्हापूर  : केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या नवीन साखर ऊस (नियंत्रण) आदेश २०२६ च्या विरोधात कोल्हापुरात शेतकरी नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या पत्रकार परिषदेत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने केंद्र सरकारला हरकती व सूचनांचे निवेदन पाठवण्यात आले असून, नवीन प्रस्तावातील शेतकरीविरोधी तरतुदींचा जाहीर निषेध जय शिवराय किसान संघटनेतर्फ  करण्यात  आला आहे.

या पत्रकार परिषदेला आणि निवेदनावर विजय माने, शिवाजी आंबेकर, बाळकृष्ण पाटील, शिवाजी माने,  विलास पाटील, गब्बर पाटील, युवराज आडनाईक आणि नानासो इंगळे या प्रमुख शेतकरी नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

पत्रकार परिषदेत बोलताना नेत्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने १९६६ चा ऊस दर नियंत्रण आदेश रद्द करून नवीन कायदा आणताना या उद्योगाचा मुख्य घटक असलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पूर्णपणे गृहीत धरले आहे. त्यांच्याकडून कोणत्याही हरकती किंवा सुधारणा मागवण्यात आलेल्या नाहीत. नवीन कायद्यातील झोनबंदी, ऊस करार आणि शेतकऱ्यांना माहिती अधिकारापासून वंचित ठेवणे या बाबी अत्यंत अन्यायकारक आहेत.

चालू गाळप हंगाम २०२५-२०२६ मध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यात साखरेचा सरासरी उतारा (रिकव्हरी) १२.५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असतानाही, खाजगी व सहकारी कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना प्रति टन केवळ ३,३०० ते ३,६५० रुपये इतकाच दर दिला जात आहे. तसेच इथेनॉल, मळी, बगॅस आणि वीज निर्मितीसारख्या उपउत्पादनांमधून मिळणाऱ्या नफ्यात शेतकऱ्यांना कोणताही हिस्सा दिला जात नाही, अशी स्पष्ट भूमिका पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आली.

गेल्या सात वर्षांत रासायनिक खते, कीटकनाशके, मशागत आणि मजुरीचा खर्च जवळपास ३५ ते १०५ टक्क्यांनी वाढला आहे. त्या तुलनेत उसाच्या दरात केवळ २२ टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे उसाचा दर महागाई निर्देशांक आणि प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चानुसार वाढवून मिळालाच पाहिजे, अशी मागणी उपस्थित नेत्यांनी केली. तसेच कारखान्यांनी चौदा दिवसांत ऊस बिले न दिल्यास १५ टक्के व्याजासह रक्कम वसूल करण्याची आणि संचालक मंडळावर फौजदारी कारवाई करण्याची जुनी एस.एम.पी. प्रणालीतील कठोर तरतूद पुन्हा लागू करण्याची आग्रही मागणी या पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.