मुंबई : शालेय पोषण आहार कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शालेय शिक्षण विभाग सकारात्मक असून त्यांच्या मानधनामध्ये वाढ व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

शालेय पोषण आहार कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी कामगारांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, उपसचिव तुषार महाजन, संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी, शालेय पोषण आहार कामगार संघटना फेडरेशन (सिटू) तसेच शिवशक्ती शालेय पोषण आहार स्वयंपाकी मदतनीस व ठेकेदार संघटनेच्या शिष्टमंडळातील पदाधिकारी आणि प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.

शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, शालेय पोषण कामगारांच्या मानधनामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचा हिस्सा आहे. केंद्राच्या हिशामध्ये वाढ करण्याबाबत ९ एप्रिल २०२५ च्या पत्रान्वये केंद्र सरकारकडे विनंती करण्यात आली आहे, त्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल. शालेय पोषण कामगारांबाबत यापूर्वी राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याला प्राधान्य देण्यात येईल. त्याचबरोबर इतर राज्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचा अभ्यास करुन किमान वेतन कायद्याबाबत देखील मार्गदर्शन घेण्यात येईल.

शालेय पोषण आहार कामगारांना सध्या २,५०० रुपये महिना मानधन दिले जाते. या कामगारांना ५ जुलै २०२४ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयाप्रमाणे मानधनात एक हजार रुपयांची वाढ लागू करावी, कामगारांच्या कामाच्या तासाची नोंद ठेवून त्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन द्यावे, कामगारांना १० महिने ऐवजी १२ महिने मानधन द्यावे, दिवाळी भाऊबीज म्हणून दोन हजार रुपये द्यावेत, निवृत्ती वेतन लागू करावे, गणवेश द्यावा, काम करताना दुखापत झाल्यास मेडिकल क्लेम व मृत्यू झाल्यास वारसाला पाच लाख रुपये द्यावेत आदी मागण्या यावेळी मांडण्यात आल्या. या मागण्यांपैकी रास्त मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी सांगितले.