‘नैसर्गिक शेती परिषदे’चे राजभवन येथे आयोजन

मुंबई : नैसर्गिक शेती ही निसर्गाच्या नियमांवर आधारित आहे. ही शेतीपद्धत पाण्याचा वापर ५० टक्क्यांनी कमी करते आणि भूजलपातळी वाढवते. नैसर्गिक शेती हा हवामान बदलाच्या संकटावर उपाय असून या शेतीमध्ये उत्पादन खर्च कमी होऊन उत्पादन चांगले येते. जमिनीतील सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या रक्षणाबरोबरच पर्यावरण, प्रत्येक व्यक्तीचे आरोग्य, पाणी आणि माती या तिन्हींचे रक्षण करण्याची ही पद्धती शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी केले.

राजभवन येथे नैसर्गिक शेती परिषदेत राज्यपाल आचार्य देवव्रत बोलत होते. या परिषदेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, यांच्यासह खासदार, मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

राज्यपाल आचार्य देवव्रत म्हणाले की, मी कुरूक्षेत्र येथील गुरुकुलात ३५ वर्ष मुख्याध्यापक म्हणून काम केले. येथे देखील आम्ही रासायनिक शेती करत होतो मात्र कीटनाशक वापराच्या दुष्परिणामाच्या   घटनांमुळे रासायनिक शेती सोडली. विविध तज्ज्ञांशी चर्चा करून नैसर्गिक शेतीची माहिती घेतली. यातून चांगले उत्पन्न मिळत असल्याचा अनुभव आहे. अन्न हा विषय सगळ्यांच्या जीवनाशी संबंधित आहे. आजच्या शेतीचे तीन प्रकार आहेत रासायनिक, जैविक (सेंद्रिय) आणि नैसर्गिक शेती. सेंद्रिय शेतीत उत्पादन कमी मिळते, तर नैसर्गिक शेतीत उत्पादन घटत नाही, हे संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. दोन्हींत मूलभूत फरक आहे. सेंद्रिय शेतीसाठी शेणखत आणि गांडूळ खत मोठ्या प्रमाणात लागते, नैसर्गिक शेती ही निसर्गाच्या नियमांवर आधारित आहे. जसे जंगलात कोणी खत, पाणी न टाकताही झाडे जोमाने वाढतात, तशीच पद्धत शेतीत लागू केली जाते. यात रासायनिक किंवा कृत्रिम हस्तक्षेप नसतो, तर मातीतील सूक्ष्मजीवांचे संतुलन टिकवले जाते. रासायनिक शेतीमुळे जमिनीची सुपिकता, धान्याचा स्वाद आणि पोषकता कमी झाली असून संशोधनानुसार गहू व भातातील पोषक घटक ४५ टक्क्यांनी घटले आहेत. म्हणूनच नैसर्गिक शेती ही केवळ शेतकऱ्यांसाठी नव्हे, तर प्रत्येकासाठी आवश्यक आहे, असेही राज्यपाल देवव्रत  म्हणाले.

राज्यपाल देवव्रत म्हणाले की, नैसर्गिक शेती पद्धती जर सर्व शेतांमध्ये राबवली, तर शेतातील पाणी जमिनीत शोषले जाईल. त्यामुळे पूर आणि दुष्काळ दोन्हीपासून बचाव होईल.जमिनीतील गांडूळ ही निसर्गाने दिलेली अद्भुत देणगी आहे. हे गांडूळ जमिनीला छिद्रे करून हवेशीर बनवते, पाणी शोषून घेण्यास मदत करते, आणि जमिनीला नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश यासारखी पोषक तत्त्वे पुरवते. एक गांडूळ आपल्या आयुष्यात ५०,००० नवीन गांडूळ निर्माण करते आणि जमिनीचा ‘ऑर्गेनिक कार्बन’ वाढवते. हीच प्रक्रिया जंगलात नैसर्गिकरित्या होत असते – तिथे कोणी पाणी देत नाही, तरी झाडे १२ महिने हिरवी राहतात. कारण तिथे निसर्ग नियमांचे नैसर्गिकरित्या पालन होते. नैसर्गिक शेतीत रासायनिक खतांचा वापर न करता देशी गाईच्या गोबर व गोमूत्रापासून जीवामृत नैसर्गिक द्रव्य तयार केले जाते. त्यामुळे पिके तंदुरुस्त राहतात, रोग कमी होतात आणि उत्पादन वर्षागणिक वाढते.

रासायनिक शेतीमुळे जमीन नापीक होते व उत्पादन घटते. नैसर्गिक शेतीत जमीन पुन्हा सुपीक बनते, खर्च शून्य होतो. देशी गाईचे संवर्धन होते आणि आरोग्यदायी अन्न मिळते. पर्यावरण, पाणी आणि माती – या तिन्हींचे रक्षण होते.

राज्यपाल देवव्रत म्हणाले की, आजच्या रासायनिक शेतीमुळे आपल्या अन्नधान्यात, पाण्यात आणि हवेत विष मिसळले आहे. रासायनिक खतांच्या भरमसाठ वापरामुळे जमिनीचा ऑर्गेनिक कार्बन संपत चालला आहे.

रासायनिक शेतीमुळे जमीन नापीक होते व उत्पादन घटते. नैसर्गिक शेतीत जमीन पुन्हा सुपीक बनते, खर्च शून्य होतो. देशी गाईचे संवर्धन होते आणि आरोग्यदायी अन्न मिळते. पर्यावरण, पाणी आणि माती – या तिन्हींचे रक्षण होते.

 * राज्यातील २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “हवामान बदलाचा शेतीवर होत असलेला गंभीर परिणाम लक्षात घेता, नैसर्गिक शेती ही त्यावरचा सर्वाधिक परिणामकारक उपाय आहे.” त्यांनी स्पष्ट केले की, नैसर्गिक शेती ही केवळ सेंद्रिय शेतीसारखी नाही, तर ती अधिक शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक आहे. २०१४ मध्ये झालेल्या नैसर्गिक शेती मिशनचा हा उपक्रम राज्य शासनाने सुरू केला मात्र त्यावेळी नैसर्गिक व सेंद्रीय शेती हे दोन्ही एकत्रच राबविण्यात आले. नैसर्गिक आणि सेंद्रीय शेती पद्धतीत भेद ठेवला नव्हता. मात्र २०२३ मध्ये राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या मार्गदर्शनानंतर महाराष्ट्रात २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचा राज्य शासनाचा संकल्प आहे.

नैसर्गिक शेतीच्या गरजेबाबत जनजागृती आवश्यक : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्यपाल देवव्रत स्वतः शेतकरी असून, ते जवळपास २०० एकर जमिनीवर नैसर्गिक शेती करत आहेत आणि त्यांचे अनुभव मोलाचे आहेत. महाराष्ट्राला नैसर्गिक शेतीत आवड असलेले राज्यपाल लाभले आहेत हे राज्याचे सौभाग्य आहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे देखील नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देत आहेत. प्रधानमंत्री यांनी लोकप्रतिनिधींसाठी नैसर्गिक शेतीचे महत्त्व समजावून सांगण्यासाठी परिषद घेण्याचे निर्देश दिले होते. नैसर्गिक शेतीची गरज आणि गैरसमज, काळाची गरज ओळखून नैसर्गिक शेतीसाठी पाऊल उचलणे आवश्यक आहे. लोकांमध्ये ‘उत्पादन कमी होईल’ असा गैरसमज आहे, तो दूर करण्यासाठी जनजागृती, प्रचार आणि लोकांचे अनुभव आवश्यक आहेत, असेही ते म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्यभर नैसर्गिक शेतीचे महत्त्व समजावण्यासाठी राज्यपाल हे स्वतः दौरे करणार आहेत.या परिषदेमुळे सहभागी शेतकरी आणि जाणकार लोकांच्या ज्ञानात भर पडेल. राजभवनापुरती ही परिषद मर्यादित न ठेवता लोकप्रतिनिधी यांनी आपापल्या विभागात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन द्यावे. गटशेतीच्या माध्यमातून नैसर्गिक शेतीकडे  जास्तीत जास्त शेतकरी  वळले पाहिजेत  हेच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे ‘व्हिजन’ आहे, त्यामध्ये महाराष्ट्र देखील योगदान देत आहे. सध्याचे हवामानातील बदल पाहता नैसर्गिक शेती परिषदेची आणि संवादाची नितांत आवश्यकता आहे. आपण देखील शेतकरी आहोत शेतीमध्ये नाविन्यपूर्ण प्रयोग करत आहोत असे सांगताना जलताराचे श्री श्री रविशंकर, नाम फाऊंडेशन, नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान यांच्या सेवाभावी संस्था देखील नैसर्गिक शेतीचे महत्‍त्व पटवून देत आहेत त्यांचे देखील सहकार्य घेण्याची गरज आहे. राज्यपाल यांच्या नैसर्गिक शेतीतील अनुभवाचा फायदा राज्याने घ्यावा. नैसर्गिक शेतीकडे वळून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदल घडवावा असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

राजभवनचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी प्रास्ताविक केले तर आभार उपसचिव एस. रामामूर्ती यांनी मानले. सूत्रसंचालन राजभवनच्या राजशिष्टाचार अधिकारी अर्चना गायकवाड यांनी केले.