कोल्हापूर : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियमांतर्गत दाखल प्रकरणांमध्ये विहित वेळेत दोषारोप पत्र दाखल करावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. 

जिल्हाधिकारी येडगे म्हणाले की, ॲट्रॉसिटीबाबत कोणतीही तक्रार आल्यास, त्यावर विहित मुदतीत कार्यवाही करून पीडितांना सर्व स्तरांवर मदत करावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

बैठकीत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, सचिन साळे यांनी मागील सभेचा कार्यवृत्तांत वाचून दाखवला. यावेळी पोलीस तपासावरील प्रलंबित प्रकरणे, दाखल गुन्हे, कागदपत्रांअभावी अर्थसहाय्य देण्यास प्रलंबित असलेली प्रकरणे, तसेच अर्थसहाय्य मिळालेल्या प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. सध्या अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत या वेळी १५ नवीन प्रकरण दाखल झाले असून, पोलिसांनी २ प्रकरणे निकाली काढली आहेत. पोलिसांकडे १८ प्रकरणे तपासावर आहेत. या महिनाअखेर न्यायालयाकडे ५६२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

यावेळी बैठकीत कागदपत्र पूर्ततेसाठी अशासकीय सदस्यांची मदत घेण्यात यावी. कागदपत्राअभावी आर्थिक मदतीसाठी प्रलंबित जुनी प्रकरणे प्राधान्याने घ्यावीत अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी केल्या. या बैठकीला पोलीस, जिल्हा समाज कल्याण, जिल्हा महिला व बाल विकास, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण विभागाचे सदस्य व अशासकीय सदस्य उपस्थित होते.