कोल्हापूर : जिल्ह्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्रांनी शेतकऱ्यांना अनुदानित खतांची विक्री करताना डिजिटल विक्री यंत्र (ई-पॉस प्रणाली) द्वारेच विक्री करणे बंधनकारक असून, याबाबत केंद्र शासनाच्या स्पष्ट सूचना आहेत. कृषी विभागाने जिल्ह्यात अलीकडेच राबवलेल्या तपासणी मोहिमेत काही कृषी सेवा केंद्रांकडून नियमबाह्यपणे ऑफलाईन पद्धतीने खतांची विक्री झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे ई-पॉस प्रणालीतील नोंदी व प्रत्यक्ष साठ्यात तफावत आढळून आल्याने अशा सेवा केंद्रांवर कारवाई करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी देखील अनुदानित खते खरेदी करताना केवळ ई-पॉस यंत्रामार्फतच खरेदी करावी, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगरे तसेच जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी राजेंद्र माने यांनी केले आहे.

अनुदानित खत युरिया, म्युरेट ऑफ पोटॅश, डोएपी, १०-२६-२६ इत्यादी खतांची विक्री ई-पॉस प्रणालीद्वारेच वैध आहे. किरकोळ खत विक्रेत्यांनी साठा ई-पॉस प्रणालीवर उपलब्ध झाल्यानंतरच खतांची विक्री सुरू करावी. अनुदानित खतांची विक्री ई-पॉस शिवाय करणे ही गंभीर बाब आहे. ऑफलाइन पद्धतीने विक्री केल्यामुळे कृषी सेवा केंद्रातील ई-पॉस प्रणाली व प्रत्यक्ष खत साठ्यात तफावत आढळून येत आहे.

या अनुषंगाने बसवराज मास्तोळी, विभागीय कृषी सहसंचालक,  जालिंदर पांगरे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी,  राजेंद्र माने, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या मार्गदर्शनाखाली भरारी पथकाद्वारे विविध कृषी सेवा केंद्रांची तपासणी करण्यात आली.

तपासणी दरम्यान १२ कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने नियमभंग केल्यामुळे निलंबित करण्यात आले आहेत. यामध्ये ओंकार कृषी सेवा केंद्र, लाटवडे-  हातकणंगले, कृषोधन अॅग्रो सर्व्हिस, 
दानोळी - शिरोळ, गुरुकृपा ट्रेडर्स, साळवण-गगनबावडा, जंगम कृषी उद्योग, 
शाहूपुरी - कोल्हापूर, पद्मावती कृषी सेवा केंद्र, दानोळी- शिरोळ, बसवेश्वर फर्टिलायझर,
दानोळी - शिरोळ, माऊली कृषी सेवा केंद्र, 
किणे-आजरा, मनाली कृषी सेवा केंद्र, 
कुर- भुदरगड, राज फर्टिलायझर आणि केमिकल्स, जयसिंगपूर, शिवतेज कृषी सेवा केंद्र,
 गिरगाव- करवीर, शेतकरी शेती विकास केंद्र, 
बाजारभोगाव-  पन्हाळा, श्री रेणुका ट्रेडर्स, शाहूपुरी, कोल्हापूर यांचा समावेश आहे.

कृषी सेवा केंद्रांनी अनुदानित खतांची विक्री फक्त ई-पॉस प्रणालीद्वारेच करावी. कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळल्यास संबंधित केंद्रावर खत नियंत्रण आदेश १९८५ अन्वये कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देश कृषी विभागामार्फत देण्यात आले आहेत.