कोल्हापूर : कोल्हापुरात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे यासाठी मुबंई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती यांची ९ मार्चपूर्वी सकारात्मक चर्चा करावी अशी विनंती राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करण्याचा निर्णय मुबंई येथे झालेल्या सहा जिल्हातील लोकप्रतिनिधीच्या बैठकीत घेण्यात आला.जो पर्यंत खंडपीठ बाबत निर्णय होत नाही तोपर्यंत लढा थांबणार नसल्याचे यावेळी निर्धार केला.

 कोल्हापुरात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे या मागणीसाठी मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर इथल्या महिला विकास महामंडळ सभागृहात कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, या जिल्हातील आमदार,खासदार, मंत्री यांच्यासह स्थनिक बार असोसिएशनचे पदाधिकारी, जेष्ठ विधिज्ञ व वकिलाची बैठक पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी आयोजीत केली होती.

कोल्हापूरात खंडपीठ स्थापनेला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करत औरंगाबाद,नागपूर येथे खंडपीठ होऊ शकते तर कोल्हापुरात का होऊ शकत नाही, कोल्हापुरात खंडपीठ स्थापना केल्यास मुबंई चे महत्त्व कमी होते असे काही जणांचे मत आहे त्यात तथ्य नाही .लोकांना वेगाने न्याय मिळावा त्यासाठी न्याय व्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण आवश्यक आहे. खंडपीठासाठी आजच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या बरोबर ९ मार्च पूर्वी सकारात्मक चर्चा व्हावी यासाठी पुढाकार घेऊ शेवटी खंडपीठ नाही तर सर्किट बेंच तर घेऊच असे विधानपरिषद सभापती रामराजे निबाळकर यांनी सांगितले.

कोल्हापूर खंडपीठासाठी आम्ही सर्व जण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन सहा जिल्हातील सर्व लोकप्रतिनिधी कोल्हापूर येथच खंडपीठ व्हावे असे एकमत असल्याचे मागणी न्यायमूर्ती पर्यत पोहचवावी असे विनंती करू असे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले. 

कोल्हापूर खंडपीठ व्हावे यासाठी कोणाचेही दुमत नाही. पुण्यामुळे कोल्हापूर खंडपीठ थांबले असल्याची चर्चा होती मात्र आता चर्चा मागे पडली आहे. मुंबई ,पुणे ,ठाणे या सर्वाधिक जीडीपी असलेल्या महानगरपालिका आहेत. या जिल्ह्यातील दाव्यांची संख्या मोठी आहे त्यामुळे दावे कमी होणार नाहीत ह्याबाबी पटवून द्यावे लागतील मुबंई मधील विरोध करणारी काही शुक्राचार्यांना रोखवे लागणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

कोल्हापुरात सर्किट बेंच स्थापन व्हावे यासाठी २०१४ साली आम्ही प्रस्ताव पाठवला होता. यातील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी हे वेळोवेळी प्रयत्न केले आहेत. मात्र अद्याप सर्किट बेंच हा प्रस्ताव पुढे गेलेला नाही विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांच्याशी चर्चा करून सर्किट बेंचचा प्रश्न मार्गी लावावा यासाठी आम्ही सदैव त्यांच्या सोबत आहोत असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले. 

कोल्हापूर खंडपीठासाठी यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ,उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयाला मागणीचे पत्र दिले आहे .यासाठी आवश्यक त्या सुविधा , निधीचाही तरतूद केली आहे यापुढे महत्त्वाचा टप्पा आहे.९ मार्चला खंडपीठ कृती समिती व उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्यात बैठक होणार आहे. त्याआधी मुख्यमंत्री अथवा अन्य विभागाचे मुख्य सचिव यांच्या मार्फत मुख्य न्यायमूर्तींना खंडपीठ बाबत चर्चा करून प्रथम सर्किट बेंच रूपाने पहिला टप्पा पूर्ण करावा अशी मागणी करणार असल्याचे गृहराज्यमंत्री तथा पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी सांगितले 

यावेळी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, आरोग्य राज्यमंत्री राजेद्र -पाटील यड्रावकर, गृहराज्य मंत्री शंभुराजे देसाई, खासदार संजय मंडलिक, आमदार प्रकाश आबिटकर, आमदार राजेश पाटील, आमदार पी. एन . पाटील, आमदार ऋतुराज पाटील, आमदार वैभव नाईक, आमदार सुमन पाटील, आमदार विक्रमसिंह सावंत, आमदार अरुण लाड, राजन साळवी, आमदार गोपीचंद पडळकर , आमदार अनिल बाबर, आमदार राम सातपुते, आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार रणजितसिंह निंबाळकर, यांच्यासह कोल्हापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. गिरीष खडके, ॲड उपाध्यक्ष सुधीर चव्हाण, सचिव विजयकुमार ताटे- देशमुख, महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य विवेक घाडगे, ॲड. संदीप चौगुले ,ॲड. संकेत सावर्डेकर , ॲड. सुशांत चेंडके, ॲड.संग्राम शेळके ,ॲड.महादेवराव आडगुळे , ॲड. प्रकाश मोरे ,ॲड. प्रशांत चिटणीस ,ॲड. सूर्यकांत चौगुले, ॲड. अजित मोहिते, ॲड. विजय महाजन ,ॲड. विजयसिंह पाटील, ॲड.इंद्रजीत चव्हाण, ॲड. मंदार तोरणे, ॲड.प्रताप जाधव, ॲड उमेश मानगावे,दिलीप देसाई, बाबा पार्टे, सचिन चव्हाण,गुलाबराव घोरपडे,बाबा इंदुलकर,राजेखान जमादार,आर के पोवार, महादेव अडगुळे आदी उपस्थिती होती.