कोल्हापूर : जिल्ह्यात सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रब्बी हंगाम सन 2025-26 ही योजना राबवण्यात येत आहे. ही योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी (कर्जदार/बिगर कर्जदार) ऐच्छिक आहे. खातेदार शेतकरी व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी योजनेत भाग घेण्यासाठी पात्र असणार आहेत. सर्व पिकांसाठी जोखीमस्तर 70 टक्के इतका राहील. योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी शेतक-यांना शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (AGRISTAK Farmer ID) असणे अनिवार्य आहे. पीक विमा नुकसान भरपाई साठी ई - पीक पाहणी  अंतर्गत पिकांची नोंद असणे बंधनकारक राहील.

जोखमीच्या बाबी - पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत विविध  नैसर्गिक आपत्ती किंवा पीक उत्पादनावर  विपरित परिणाम करणा-या इतर बाबींमुळे हंगामाच्या शेवटी, पीक कापणी प्रयोग आधारे/ तांत्रिक उत्पादन आधारे या महसुल मंडळामध्ये पिकाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहित धरुन नुकसान भरपाई देय राहिल. यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनीची निवड करण्यात आली आहे.

जिल्हानिहाय, पिकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम व विमा हप्ता रक्कम (रु./हे)  पुढीलप्रमाणे-

गहू बा.- विमा संरक्षित रक्कम-42 हजार, शेतकरी विमा हप्ता रक्कम-105, अंतिम मुदत- 15 डिसेंबर

ज्वारी बा.- विमा संरक्षित रक्कम- 0, शेतकरी विमा हप्ता रक्कम-0 , अंतिम मुदत- 30 नोव्हेंबर

ज्वारी जि. - विमा संरक्षित रक्कम- 36 हजार, शेतकरी विमा हप्ता रक्कम- 90, अंतिम मुदत- 30 नोव्हेंबर

हरभरा- विमा संरक्षित रक्कम- 36 हजार, शेतकरी विमा हप्ता रक्कम- 90 , अंतिम मुदत- 15 डिसेंबर

उ.भुईमूग- विमा संरक्षित रक्कम-40 हजार 600, शेतकरी विमा हप्ता रक्कम-101.50,अंतिम मुदत- 31 मार्च 2026

र.कांदा- विमा संरक्षित रक्कम- 0,  शेतकरी विमा हप्ता रक्कम-0, अंतिम मुदत- 15 डिसेंबर

आवश्यक कागदपत्रे- विहित नमुन्यातील अर्ज, आधार कार्ड/आधार नोंदणीची प्रत, ७/१२ उतारा, भाडेपट्टा करार असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी करारनामा/सहमतीपत्र, पेरणी स्वयंघोषणापत्र, बँक पासबुक प्रत इ.

अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण-  खाते कार्यरत असणारी बँक शाखा / प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था, संबधित विमा कंपनी कार्यालय, आपले सरकार सेवा सुविधा केंद्र (CSC), पिक विमा पोर्टल (www.pmfby.gov.in)

अधिक माहितीकरिता आपले बँक खाते कार्यरत असणाऱ्या बँक शाखेशी, आपले सरकार सेवा सुविधा केंद्र, कृषी विभागाचे क्षेत्रिय स्तरावरील अधिकारी/कर्मचारी अथवा संबंधित विमा कंपनी प्रतिनिधींशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे.