कोल्हापूर :  राज्यात एकूण ६४ कारागृहामध्ये ४१ हजार ७० कैदी आहेत. उपलब्ध क्षमतेपेक्षा १५,९४६ कैदी बंदीवासात आहेत. याबाबत शासन काय उपाययोजना करणार आहे. असा प्रश्न विधान परिषदेची गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला. तसेच पोलीस दलात महासंचालक आणि पोलीस अधीक्षक यासारख्या वरिष्ठ पदांवर महिलांची संख्या तुरळक असून पोलीस भरतीमध्ये मुलांच्या बरोबरीने मुली देखील चांगल्या पद्धतीने काम करत आहेत. भारतीय सैन्य दलात महिला यशस्वी होत असताना राज्य राखीव पोलीस दलात भरती प्रक्रिया मुलींना संधी दिली जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या दोन्ही मुद्द्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण द्यावे अशी विनंती त्यांनी सभागृहात प्रश्नोत्तर तासाला केली.

या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, कैद्यांच्या जीवनात सुधारणा व्हावी यासाठी प्रशासन मार्फत ई मुलाखत ,स्मार्ट कार्ड , दूरध्वनी , व्हिडिओ कॉन्फरन्स, टीव्ही पिण्याच्या पाण्यासाठी वॉटर कुलर विथ प्युरिफायर, वॉशिंग मशीन इत्यादी सुविधा देखील उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. अतिरिक्त कायद्यांमुळे कारागृहातील कोंडी व समस्या सोडवण्यासाठी राज्यात नवीन काराग्रह बांधणे ,प्रस्तावित नवीन कारागृहासाठी जागा उपलब्ध करून देणे, अस्तित्वातील कारागृहातील नवीन बऱ्याक बांधून क्षमता वाढवणे अशा उपायोजना करण्यात येत आहेत. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल बंधांना दंड, जामिनाची रक्कम भरण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. याशिवाय जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व सेवाभावी संस्थांच्या मदतीने मोफत कायदेशीर सहाय्यक पुरवले जात आहेत. मुंबई परिसरामध्ये नवीन कारागृह निर्मितीसाठी जागा संपादन करण्याचे काम सुरू असून त्या अनुषंगाने संबंधितांशी पत्रव्यवहार देखील करण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या कारागृहामध्ये विस्तारीकरणाचे कराम प्रगतीपथावर आहे.

पोलीस दलात महिला अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्य राखीव पोलीस बलातील पोलीस शिपाई भरतीसाठी एका उमेदवाराला एका पदासाठी एकाच घटकात अर्ज दाखल करण्याची संधी दिली जाते. उमेदवारांना एकापेक्षा जास्त घटकांमध्ये अर्ज दाखल करण्याचा पर्याय दिल्यास सदर उमेदवाराची त्यांनी अर्ज दाखल केलेल्या प्रत्येक घटकांमध्ये मैदानी चाचणी घ्यावी लागते व एकूणच मैदानी चाचणीची कार्यवाही पूर्ण होण्यास विलंब होईल. सद्यस्थितीत एका पदासाठी एकच घटकांमध्ये अर्ज दाखल करण्याचा पर्याय असल्याने मैदानी चाचणी घेण्यास विलंब होत नाही, व त्यामुळे भरती प्रक्रिया सुनियोजित व विहित वेळेत पूर्ण करणे शक्य होते.

 भरती प्रक्रियेमधील उमेदवारांना कोणत्याही स्थानिक गैरसोयींना सामोरे जावे लागत नाही .गृह विभाग, राज्य राखीव पोलीस बल नागपूर येथे राज्य राखीव पोलीस बलाचा महिला गट कंपनी निर्माण करण्यास व त्याकरिता १४४ नवीन नियमित पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.