SMP News Network
SOCIAL MEDIA POWER
Register
Breaking : bolt
अवकाश संशोधनाला गती देण्यासाठी प्रा. राजमल जैन यांच्या विशेष व्याख्यानांचे शिवाजी विद्यापीठाकडून आयोजनडी. वाय. पाटील अभियांत्रिकीच्या ३ विद्यार्थ्यांना २७ लाखांचे पॅकेजकारगिल विजय दिवस उत्साह आणि अभिमानाने साजरायेणाऱ्या काळात आरोग्यसेवेसाठी खर्चच करावा लागणार नाही : खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदेकोल्हापूर जिल्ह्यात ९ ऑगस्ट पर्यंत बंदी आदेश लागूडीकेटीईमध्ये प्रथमवर्ष अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी ऑनलाईन ऑप्शन फॉर्म भरण्यास उत्स्फुर्त प्रतिसादस्वप्न मोठी ठेवा: विनायक भोसले; घोडावत विद्यापीठात प्रथम वर्ष विद्यार्थ्यांचे स्वागतराधानगरी धरणाचे तीन दरवाजे उघडलेमाजी सैनिक सुरक्षा रक्षकांचा थकीत वेतन फरक विद्यापीठ फंडातून द्या; आमदार सतेज पाटील यांची उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे मागणीकाँग्रेसचा मेळावा यशस्वी करूया; माजी नगरसेवकांच्या बैठकीत निर्धार

जाहिरात

 

ॲट्रॉसिटी कायद्याबाबत जनजागृतीसाठी कार्यशाळा घ्या: जिल्हाधिकारी अमोल येडगे

schedule25 Jul 25 person by visibility 217 categoryराज्य

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील नागरिकांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989, सुधारित अधिनियम 2015, आणि सुधारित नियम 2016 (ॲट्रॉसिटी कायदा) याबाबत माहिती देण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर विविध कार्यशाळांमधून जनजागृती करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात झालेल्या जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.

जिल्हाधिकारी येडगे म्हणाले की, मागील काही काळात ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या सातत्याने कमी होत असून ही बाब चांगली आहे. छत्रपती शाहू महाराजांनी दिलेल्या पुरोगामी विचारांचा वारसा कोल्हापूर जिल्ह्याने जपला असून, गावागावांमध्ये सलोखा असाच वृद्धिंगत व्हावा. ॲट्रॉसिटीबाबत कोणतीही तक्रार आल्यास, त्यावर विहित मुदतीत कार्यवाही करून पीडितांना सर्व स्तरांवर मदत करावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. यामुळे कायद्याचा उद्देश सफल होईल आणि पीडितांना न्याय मिळेल. जनजागृतीमुळे कायद्याची योग्य माहिती लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि गैरसमज दूर होतील, ज्यामुळे सामाजिक सलोखा वाढण्यास मदत होईल.

बैठकीत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, सचिन साळे यांनी मागील सभेचा कार्यवृत्तांत वाचून दाखवला. यावेळी पोलीस तपासावरील प्रलंबित प्रकरणे, दाखल गुन्हे, कागदपत्रांअभावी अर्थसहाय्य देण्यास प्रलंबित असलेली प्रकरणे, तसेच अर्थसहाय्य मिळालेल्या प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. सध्या अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत पोलिसांकडे पाच प्रकरणे तपासावर आहेत. या महिन्यात एक नवीन प्रकरण दाखल झाले असून, पोलिसांनी तीन प्रकरणे निकाली काढली आहेत. या महिनाअखेर न्यायालयाकडे 565 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी विशेष लक्ष देण्याचे ठरवले आहे, जेणेकरून पीडितांना लवकर न्याय मिळेल. तसेच, प्रलंबित प्रकरणांच्या जलद निवारणासाठी संबंधित विभागांना आवश्यक मनुष्यबळ आणि संसाधने पुरवण्यावरही भर दिला जाणार आहे.

या बैठकीला पोलीस उपाधीक्षक गृह सुवर्णा पत्की, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नयना पाटील, अतुल पवार समाजकल्याण निरीक्षक, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अशासकीय सदस्य डॉ.जगन कराडे, संजय दत्तात्रय कांबळे, लता हिम्मतसिंग राजपूत, संतोष रामचंद्र तोडकर उपस्थित होते.

जाहिरात

 
Copyright © 2025. All Rights Reserved by SMP News Network.
Designed & Developed by Adhvik go Online
JSON Output

    
Settings
Theme
themes