मुंबई : निवडणूक यादी निर्दोष व अद्ययावत ठेवण्याच्या प्रयत्नांतर्गत, भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) जवळपास 20 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला एकसारख्या मतदार ओळखपत्र (EPIC) क्रमांकांचा प्रश्न यशस्वीपणे सोडवला आहे. 2005 पासून वेगवेगळ्या निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांनी (EROs) वापरलेल्या एकसारख्या मालिकेमुळे काही प्रमाणात गोंधळ निर्माण झाला होता आणि खरे मतदार एकसारख्या मतदार ओळखपत्र क्रमांकांसह नोंदवले गेले होते.

या दीर्घकालीन समस्येच्या समाधानासाठी देशभरातील 36 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEOs) आणि 4,123 विधानसभा मतदारसंघांतील निवडणूक नोंदणी अधिकारी (EROs) यांनी 10.50 लाख मतदान केंद्रांवरील 99 कोटींपेक्षा जास्त मतदारांची संपूर्ण निवडणूक माहिती तपासली. सरासरी दर चार मतदान केंद्रांमागे केवळ एक अशा प्रकारचा मतदार ओळख पत्र क्रमांक (EPIC) आढळला. क्षेत्रीय पडताळणी दरम्यान, असे सर्व मतदार खरे असून ते वेगवेगळ्या विधानसभा मतदारसंघांतील आणि वेगवेगळ्या मतदान केंद्रांवरील रहिवासी असल्याचे स्पष्ट झाले. अशा सर्व मतदारांना नव्या क्रमांकांसह नवीन मतदार ओळखपत्र (EPIC) कार्डे वितरित करण्यात आली आहेत.

या समस्येचे मूळ 2005 पासून दिसून येते, जेव्हा वेगवेगळ्या राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वतंत्रपणे विधानसभा मतदारसंघानुसार मतदार ओळखपत्र क्रमांकांच्या (EPIC) मालिका वापरल्या. 2008 मध्ये मतदारसंघांचे पुनर्रचना (delimitation) झाल्यानंतर या मालिका बदलल्या गेल्या; मात्र काही ठिकाणी जुन्याच मालिकांचा वापर झाला किंवा टंकलेखनाच्या चुका झाल्यामुळे दुसऱ्या मतदारसंघासाठी असलेल्या मालिकांचा वापर झाला.

दरम्यान, प्रत्येक मतदाराचे नाव त्या मतदान केंद्राच्या निवडणूक यादीत असते, जिथे तो/ती सामान्य रहिवासी आहे. त्यामुळे मतदार ओळखपत्र क्रमांक (EPIC) जरी एकसारखा असला तरी, त्याचा वापर करून कोणीही दुसऱ्या मतदान केंद्रावर मतदान करू शकलेले नाही. त्यामुळे या गोंधळाचा कोणत्याही निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम झालेला नाही, हेही भारत निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.